लोकभवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक जो की 3 सितम्बर को शुरू की गयी थी, अब इस योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर इस बैठक को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावो को पारित किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी।
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आइये जाने बैठक में कुल 21पारित प्रस्ताव कौन से है-
- बैठक में दिव्यांगजन विभाग नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया।
- गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, एसडीएम हरदोई को जकांच कमेटी की संस्तुति पर आयोग की सिफारिश पर एसडीएम से तहसीलदार बना दिया
- क्रिमिनल एक्ट 1977 में सम्मन, वारंट या कुर्की का नोटिस देते समय गवाहों का प्राविधान भी जोड़ा गया है।
- जनरल रूल्स क्रिमिनल में ही कोर्ट में नम्बरिंग में एकरूपता रखी जिसमे कोर्ट बदलने पर केस नम्बर एक ही रहेगा।
- 5 से 11 तक बिंदु के प्रस्ताव में नए मेडिकल कालेज स्थापित करने से सम्बंधित प्रस्तावों को जारी किया गया।
- इस प्रस्ताव में जिला अस्पताल को ही मेडिकल कालेज बनाया जाएगा। सुल्तानपुर, चंदौली, अमेठी, बुलंदशहर, औरैया, गोंडा और सोनभद्र जिले इनकी सूचि में लाये गये।
- लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और ललितपुर जिले के अस्पतालों को भी सीधे मेडिकल कालेज बनाया जाएगा।
- इसमें नगर विकास विभाग में पेयजल, सीवेज, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन की योजनाओं के बीच यदि ग्रामसभा की जमीन आती है तो इसे निःशुल्क दे दीया जाएगा। इस अप्रूवल को सिर्फ 5 साल के लिए कियाजायेगा।
- साथ ही चायल विधानसभा कौशाम्बी जनपद में बस स्टेशन बनाने हेतु ग्राम परसरा में बंजर जमीन को निःशुल्क देने का प्रस्ताव दिया गया।
- नगरीय परिवहन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए नगर निगम को 32 सीटर इलेक्ट्रिक बस ग्रास कास्ट के कांट्रैकट मॉडल पर 14 शहरों में बसें चलाई जाएंगी।
- जिनमे 11 शहरों में 600 बसें भारत सरकार के 45 लाख अनुदान के साथ चलाई जाएँगी। साथ ही 4 अन्य नगर निगमों में 100 अन्य इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसमें बड़े शहरों को 100 बसे , मध्यम दर्जे के शहरों को 50 बसे और छोटे शहरों को 25 बसें पीपीपी मॉडल पर उपलब्ध होंगी, टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव से सरकार का उद्देश्य ये है कि इन बसों को संचालित कर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जाए। हर शहर में इन बसों के लिए एक अलग डिपो बनाया जायेगा, जहाँ इसका चार्जिंग सिस्टम भी होगा।
- इनके साथ अलीगढ़ में भी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण किया जायेगा जो कि निगम कार्यदायी संस्था कही जाएगी। सभी प्रयोग शालाएं मंडल मुख्यालय पर ही खुलेंगी।
- 100 डायल के लिए भी केंद्र को आर्डिनेशन भवन के निर्माण के लिए 125-92 करोड़ लागत के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।
- बजट में आवश्यक स्वीकृतियों के प्रस्ताव को देखते हुए, 714732.623 लाख रुपये की आवश्यक अनुसार स्वीकृत करते हुए मंजूरी दी।
- बुंदेलखंड में ग्राम विकास की योजनाओं हेतु कंसलटेंट का एप्रूवल किया जिससे सिचाई विभाग को इससे मदद मिल सके।
- काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्र विकास के लिए 267 सम्पतियों के क्रय के लिए 318.67 करोड़ और जीएसटी की धनराशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया।
- वित्त विभाग का एक सामान्य प्रस्ताव भी पारित किया गया।
- आरबीआई की योजना के तहत अब रिटेल इन्वेस्टर भी बांड खरीद स्केंगे, अब यूपी में भी यह अनुमति दे दी गयी है।
इन 21 प्रस्ताव को पारित करते हुए इस को समाप्त किया गया है।
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