कोविड-19 की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में आज टीम11 के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने पिछले 45 दिनों में विभिन्न राज्यों से आए 5 लाख श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराएगी जिससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। इस कमेटी का गठन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुआ है।
इसके साथ ही ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। भारत सरकार ने न्यू रिवाल्विंग फंड में बढ़ोतरी की है। इसमें महिला स्वयंसेवी संगठनों के विभिन्न गतिविधियों के लिए जैसे सिलाई, अचार, मसाला आदि ग्रामीण स्तर पर अन्य रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जाएंगे।
Uttar Pradesh Covid Care Fund has received donations of over Rs 204 crore so far: State Additional Chief Secretary (Home) Avnish Awasthi https://t.co/ql1ndhL2RY
— ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2020
जिन उद्योगों को 20 अप्रैल से सर्त के साथ चालू करने की अनुमति दी गई है। उसके लिए आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधीक्षक, जिला स्तर के अधिकारीयों को निर्देश दिए जाएंगे कि स्थानीय प्रशासन कैस उद्योगों को चलाएं और हॉटस्पॉट में किस तरह से कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही सरकार पल्लेदार, कूली, ठेले, खुमचे आदि के लिए भी चिंतित है और विचार कर रही है।
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बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि जिन जनपदों में 10 से अधिक कोरोनावायरस के मरीज हैं, उन्हें भी अभी ना खोला जाए। कोरोनावायरस को रोकने के लिए सरकार ने कोरोना टेस्ट अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुरक्षाकर्मियों को पीपीई किट, मास्क आदि उपलब्ध कराया जाए। इमरजेंसी सुविधाओं को उन्हीं अस्पतालों में शुरू किया जाए जहां सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट और स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा प्रशिक्षित किया गया हो।
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