जिले की नोडल अधिकारी हेकाली झिमोमी द्वारा तीन दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सम्पन्न हुई।जिले की नोडल अधिकारी बेकाली झिमोमी ने प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में पूरनपुर व बिलसंडा विकास खंडों में कार्य कर रही (46) आशा कार्यकर्ताओं के गलत रिपोर्ट प्रेषित करने पर नाराजगी जताते हुए सभी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं।
बता दे की इस बैठक के दौरान नोडल अधिकारी ने संस्थागत प्रसवों की समीक्षा के दौरान जनपद में सरकारी अस्पतालों में प्रसव की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये जबकि व्यक्तिगत संस्थाओं में हो रहे प्रसवों की रिपोर्ट नियमित न आने पर कड़े निर्देश देते हुये कहा कि इसकी पूरी निगरानी की जाये और प्रत्येक अस्पताल से प्रसवों की जानकारी प्राप्त की जाये।
एम्बुलेंसों में आक्सीजन व मेडिकल सुविधाएं अधिक से अधिक मात्रा में होगी उपलब्ध
सूत्रों के मुताबिक बता दें की बैठक के दौरान एम्बुलेंस 102 व 108 के संचालन व उसमें उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं के सम्बन्ध में वार्तालाप करते हुये कुछ निर्देश भी दिए है की सभी एम्बुलेंसों में आक्सीजन व मेडिकल सुविधाएं अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।नोडल अधिकारी ने गर्भवती महिलाओं को आयरन गोली वितरण विगत माह में कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि विशेष अभियान चलाकर माह नवंबर के प्रथम सप्ताह तक दवाइयों का वितरण सही से किया जाए। नहीं तो उससे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा की गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण व नियमित जांच की जाए।और जिन क्षेत्रों में टीकाकरण की प्रगति धीमी वहां विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण किया जाये।
आशा बहुओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही
बता दें की आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत जनपद के 01 लाख 73 हजार परिवारों के सापेक्ष 81 हजार 733 गोल्डन कार्ड जारी किये गये है। नोडल अधिकारी ने कहा की बचे हुए गोल्डन कार्ड कैम्पों के माध्यम से जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाये। नोडल अधिकारी द्वारा जननी सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अन्तर्गत पूरनपुर में 38 आशा बहुओं द्वारा लाभार्थियों की संख्या शून्य दिये जाने व बिलसण्ड में 08 आशा बहुओं द्वारा सूचना दिये जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये और साथ ही साथ निर्देशित किया गया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा भुगतान होना चाहिए।
About Author
