मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार, सीबीआई मामलों और अन्य आरोपों के कारण अब 15 वरिष्ठ आयकर अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सख्त फैसले लेने शुरू कर दिया है।
आपको बता दें कि इससे पहले सीबीडीटी के 12 अधिकारियों सहित 49 उच्च पदों पर कार्यरत कर अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मौलिक नियम 56 (जे) के तहत इस वर्ष की शुरुआत में सेवानिवृत्त किया गया था।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस ने सीआईटी, जेसीआईटी, एडिश्नल सीआईटी, एसीआईटी के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को मौलिक नियम 56 के तहत जबरन रिटायर कर दिया है। रिटायर होने वाले अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और सीबीआई के मामले समेत कई केस थे। नियम 56 के तहत रिटायर किये गए ये सभी अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल कमिश्रर और कमिश्रर जैसे पदों पर तैनात थे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय से इन अफसरों को सरकार ने समय से पहले ही रिटायरमेंट दे दी है।
सोमवार को12 वरिष्ठ अफसरो को वित्त मंत्रालय ने जबरन रिटायर कर दिया इनमे से कई अफसरों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार ,अवैध और बेहिसाब संपत्ति के अलावा यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप थे। इन 12 अधिकारियो में अशोक अग्रवाल (आईआरएस 1985),एसके श्रीवास्तव (आईआरएस1989),होमो राजवंश ( आईआरएस1985 ) शामिल थे। इनमें से अधिकांश अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे, जिन्होंने करोड़ों की रकम की हेराफेरी की थीय़ इस लिस्ट में देश भर के अधिकारी शामिल थे।
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