योगी सरकार ने संस्थागत वित्त तथा कर एवं निबंधन विभाग के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत राज्य कर विभाग शासन स्तर पर नए विभाग के रूप में जाना जायेगा। इस फैसले के अंतर्गत सरकार ने वाणिज्य कर विभाग का नाम बदलकर राज्य कर विभाग कर दिया है। इसके अलावा संस्थागत वित्त अनुभाग को वित्त विभाग के अधीन कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव गृह ने की वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य कर विभाग नाम से अलग विभाग गठित किया जाता है। इसमें वाणिज्य कर विभाग के सभी काम इसके अंतर्गत किए जाएंगे। निबंधन विभाग को स्टांप एवं निबंधन विभाग के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि नए विभागों के विभागीय कोड के निर्धारण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जाएगा।