इस दिवाली से पहले केंद्रीय सरकार ने अनियमित कालोनी वासियों को एक बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है। बता दे की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया है की दिल्ली में कुल 1797 अनियमित कालोनियाँ हैं। इस दौरान सरकार ने फैसला लिया है की इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया की अभी तक तीन कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी। इसमें सैनिक फार्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं।
बता दे की ये अनियमित कॉलोनियां सरकारी खेती की जमीन और ग्राम सभा की जमीन पर बनी हैं। जानकारी के मुताबिक पता चला है की कॉलोनियों को नियमित करने के दौरान सर्कल रेट का कुछ प्रतिशत रेग्यूलरेजाइशेन फ़ीस के तौर पर लिया जाएगा। केंद्रीय सरकार का कहना है की दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा लिये गए इस फैसले को सियासी तौर पर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने पहले ही इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू करा दिया था। अब केंद्र ने कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40-50 लाख लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है।
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has taken historic decision to give ownership rights to 40 lakhs people living in unauthorised colonies in Delhi. pic.twitter.com/ooy8Zy4oYD
— ANI (@ANI) October 23, 2019
वहीं प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने इन कॉलोनियों को चिन्हित कर इनपर काम करने के लिए साल 2021 तक का समय मांगा था। केंद्र ने उनके लचर रवैये को देखते हुए खुद ही इन कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर निर्णय लिया है।
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