जाने आज वित्त मंत्री ने क्या किया ऐलान, किस को होगा लाभ

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आज गुरुवार को शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का विवरण देश को दिया। इसमें उन्होंने छोटे व्यापारियों, प्रवासियों, गरीब परिवारों, मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे किसानों आदि पर फोकस किया। वहीं कल के ऐलान में एमएसएमई, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं पर फोकस रखा था।

1.अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सरकार लागू करेगी। जिसके तहत देश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति अपना राशन कार्ड नंबर बताकर राशन ले सकता है।

2.किसानों के लिए 25 लाख में क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। 4.22 लाख करोड़ का लोन किसानों ने लिया। किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29500 करोड़ रुपए की मदद दी है।

3.कोरोनावायरस की वजह से चल रहे हैं लोगों को देखते हुए अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ होने की संभावना है। इसमें लगभग 35 सौ करोड रुपए खर्च होने का अनुमान है।

4.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब प्रवासी मजदूरों को कम कीमत में शहर में किराए के मकान दिए जाएंगे।

5.रेहड़ी पटरी, घर में काम करने वालों को 2000 से 10 हजार रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं।

6.लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूर जो अपने गंतव्य पहुंचे हैं ऐसे 2.33 करोड़ मजदूरों को 1.87 लाख पंचायतों में रोजगार दिया गया है।

7.मुद्रा स्कीम के तहत शिशु लोन 50 हजार रुपए या उससे कम चुकाने के लिए 3 महीने की छूट दी गई है। लोन चुकाने में 1500 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी और दो फीसदी खर्च मोदी सरकार वहन करेगी। अभी तक शिशु लोन में 1.16 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है।

8.मनरेगा के तहत से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 2.33 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सरकार ने पहले ही न्यूनतम मजदूरी ₹182 से बढ़ाकर ₹202 कर दी है।

9.मध्यम आय वर्ग के लिए जिनकी 1 साल की कमाई 6 से 18 लाख तक है। उन्हें क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसकी डेट को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। जिससे लगभग 3.3 लाख परिवारों को लाभ होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है।

10.ईपीएफओ के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों व नियोक्ताओं के पीएफ कंट्रीब्यूशन को क्रम से 2-2 फीस्ती कम कर दिया गया है। अब अगले 3 महीने तक 10 पीस दी कंट्रीब्यूशन करना होगा।

11.टीडीएस की दर में 25 % की कटौती की गई है।

12.सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपए की नगदी सुविधा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय और एम एफ आई को दी है।

13.बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ का बेल आउट दिया गया है। इन कंपनियों पर 94000 करोड़ रुपए का बकाया है।

14.राज्य सरकारों को आपका फंड उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ताकि शहरी गरीबों को भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। अब तक 11 हजार करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है।

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