कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने डीएचएफएल घोटाला मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि डीएचएफएल घोटाले के चलते 45 हजारों परिवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है जिसके चलते उनकी खून पसीने की कमाई का हम पाई पाई हिसाब लेंगे। जनता के सवालों से आप भाग नहीं सकते आपको जवाब देना होगा,जिसके चलते ऊर्जा मंत्री सहित पूरी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है।
इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक प्रेसनोट जारी करते हुए डीएचएफएल मामले में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से 8 सवाल पूछें हैं और कहा है की ऊर्जा मंत्री अपने राजधर्म का पालन करते हुए सवालों का जबाब देना चाहिए। वे जनता के सवालों से नहीं बच सकते हैं।
लूट लिया गया UPPCL के 45 हज़ार कर्मचारियों का 41 अरब रुपया
पूछे गए 8 सवाल –
- उत्तर प्रदेश सरकार डीएचएफ़एल में प्रॉविडेंट फ़ंड निवेश को लेकर जितनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बैठकें हुईं उनके एजेंडे और उसके सापेक्ष हुई बैठक के मिनट को सार्वजनिक करें, ताकि यह देखा जा सके कि एजेंडा क्या था और निर्णय क्या हुए? निर्णयों से कौन सहमत और असहमत था, यहाँ यह भी जानना आवश्यक है की एजेंडा किस तारीख़ को जारी किया गया? बैठकें कब हुई ?
- एजेंडा बनाने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? क्या एजेंडा बनाने वाला ख़ुद से एजेंडा तय करता है ? अजेंडा नियत करने के निर्देश मौखिक थे ? यदि मौखिक थे तो किसके थे यदि लिखित थे तो उस नोट पर किसके आदेश और दस्तखत है ?
- 2018 में अगर डीएचएफ़एल ने प्रस्ताव दिया तो पहले कैसे निवेश हुआ? यह विसंगति कैसे? क्या पूर्व में भी कोई प्रस्ताव डीएचएफ़एल द्वारा दिया गया था?
- क्रेडिट रेटिंग के सापेक्ष निवेश किए जाने का आधार और गाइड लाइंज़ क्या है? वित्त विभाग इस पर मौन क्यूँ है?
- Conspiracy Laws के तहत मदद करने वाले, सलाह देने वाले, अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल है तो क्या सरकार उन पर कार्यवाही करेगी
- संजय अग्रवाल, आलोक कुमार, अपर्णा, विशाल चौहान की भूमिका पर सरकार स्पष्ट करे की minutes of the meeting में यह कैसे पास कर दिया गया की आगे की निवेश की ज़िम्मेदारी सचिव (ट्रस्ट) और निदेशक वित्त की सलाह/अनुमोदन पर होगा?
- तारीख़ 24.3.17 के कार्यव्रत में निवेश को लेकर राष्ट्रीय बैंक / ट्रिपल AAA क्रेडिट रेटिंग कम्पनी में निवेश बदलकर Govt Notification 02/03/2015 के अनुसार करने का प्रस्ताव पास किया गया । यह नोटिफ़िकेशन क्या? अखिलेश यादव के समय किया गया नोटिफ़िकेशन का आधार क्यू लिया? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने कोई नोटिफ़िकेशन ऐसा जारी किया तो क्यूँ ?
- दिनांक 21.03.17 पर तत्कालीन चेयरमैन संजय अग्रवाल ने सहमति जताते हुए स्पष्ट लिखा था की बैठक अवश्य अप्रैल माह में बुला ली जाय, अप्रैल की बैठक हुई की नहीं यदि हुई तो किसकी उपस्तिथि में?
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