उत्तर प्रदेश के डीएचएफएल पीएफ घोटाले में अब कर्मचारियों का पैसा वापस होने के आसार नज़र आने लगे हैं क्यूंकि डीएचएफएल ने उत्तरप्रदेश के बिजली कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा लौटाने के लिए हाई कोर्ट से परमीशन मांगी है। इसके अलावा डीएचएफएल ने कोर्ट से सावधि जमा पर ब्याज व मूलधन के भुगतान पर लगी रोक को हटाने की सिफारिश करते हुए ये कहा है की वह कर्मचारियों का पैसा वापस करने के लिए एकदम तैयार है।
आपको बता दें की रिलायंस निप्पॉन ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके आधार पर डीएचएफएल को किसी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी गयी थी। जिसके बाद कंपनी का यह कहना है की कंपनी के जो नियामक नेशनल हाऊसिंग बैंक हैं उनके निर्देशानुसार सार्वजनिक जमा पर भुगतान करना जरुरी है।
डीएचएफएल ने शपथपत्र दाखिल करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट से सार्वजानिक जमा पर मंजूरी की भी मांग की है। और इस याचिका पर सुनवायी गुरूवार 13 नवम्बर को ही है।
इसके बाद डीएचएफएल का ये भी दावा किया है की वह स्वयं ही सभी सावधि जमा का भुगतान करने करने के लिए वचनबद्ध है इसलिए कंपनी ने यह पत्र सभी बिजली कर्मचारियों सहित सम्बंधित पक्षों को भी भेजा है।
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