उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक ख़त्म हो गयी है ,यह बैठक सीएम योगी की अगुवाई में प्रातः 10 बजे शुरू हुई थी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा सिद्धार्थ नाथ सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी ब्रीफिंग में मौजूद रहे।
34 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मोहर
प्रस्तावों पर औद्योगिक विकास विभाग के 5 प्रस्ताव पास हुए जिनमें पांच यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। जिसमे 300 करोड़ रुपए की धनराशि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गयी।
रिंबस मेंट अमाउंट को कैबिनेट ने किया स्वीकृत
इसके अलावा जीएसटी में बैठ के बराबर जजमेंट होता था, पर अब स्टेट का जीएसटी अक्षर होता है उनका इंटरेस्ट भी अब उन्हें लोन के रूप में दिया जाता था। जिसमे 7 साल में धनराशि वापस करनी होती थी अब जीएसटी भी उतना ही उनको वापस किया जाएगा जिसका प्रस्ताव पास 2017 में हमारी सरकार आई थी।
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उसमें विशेष रूप से एनसीआर(N.C.R) और ग्रेटर नोएडा बिल्डर्स और बायर की समस्याएं थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लंबित पड़े थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए योगी सरकार ने बायर्स की चिंता के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक उप समिति को रिकमेंड किया था कि जिससे विशेष रुप से वह बिल्डर्स जिनको गवर्नमेंट के किसी आदेश के कारण एनजीटी(N.G.T) आदि के कारण समय अनुसार उसे पूरा नहीं कर पाए , उनका समय बढ़ा दिया जाएगा।
इसके साथ ही ऐसी जमीन जो किसी न किसी कारण से फंसी हुई थी ऐसी स्थिति में उसे तीसरी श्रेणी में पीरियड दिया जाएगा। जिनकी जमीन पर रास्ता पहुंचने के लिए नहीं था यह समय तब देंगे जब बायर्स को भी बिल्डर छूट देंगे ।
पावर लूम बुनकरों पर विद्युत दर में छूट देने की प्रतिपूर्ति योजना का भी प्रस्ताव पास किया गया है जिसके अंतर्गत 2 लाख 57 हजार कनेक्शन का व्यय था, अतः नई नीति के तहत 1hp पावरलूम को प्रतिमाह 240 यूनिट दिया जाएगा।
3:30 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव पास किया गया, इसके ऊपर मार्केट रेट प्रभावी होगा सोनल पैनल की भी व्यवस्था केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश सरकार करेगी।
जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही करने का सरकार ने प्रयास किया है उसी प्रक्रिया में दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी 19 एक 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी 10% से उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास हो गया है।
31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है इसका भी प्रस्ताव पास 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है इसका भी प्रस्ताव पास किया गया ।
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