उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 15 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिल सकती है। मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी दिलवाने के लिए सरकार अब सख्ती की तैयारी कर रही है और इस पर भी मोहर लगाईं जा सकती है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद मनरेगा मजदूरों को 15 दिन के अंदर मजदूरी न दिए जाने पर अफसरों और कर्मचारियों से प्रतिकर वसूल किया जाएगा साथ ही मानदेय से वसू्ली कर श्रमिकों को मजदूरी के साथ 0.50% प्रतिदिन के आधार पर प्रतिकर का भुगतान भी होगा।
कैबिनेट बैठक के दौरान आगरा, शाहजहांपुर और प्रयागराज के नगर निगम के सीमा विस्तार को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हरदोई और एटा में जिला चिकित्सालयों के निष्प्रयोज्य भवनों को गिराकर उनकी जगह पर नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया जाएगा जिसके लिए इन भवनों को गिराने हेतु प्रस्ताव लाया जाएगा। इस बैठक में प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र के अंदर 400 बिस्तरों का नया छात्रावास बनाने के लिए मंजूरी मिलेगी।
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लोकभवन में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में गोरखपुर में 24 कोर्ट रूम के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और साथ ही राज्य सेवायोजन अधिकारियों की सेवा नियमावली बदलने का भी प्रस्ताव पास हो सकता है जिसमे 93% पद लोकसेवा आयोग के ज़रिये से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अन्य 7% पदों में 6% पद मुख्यालय तथा 1% पद क्षेत्रीय कार्यालयों में दस साल की सेवा पूरी कर चुके लिपिकों के पदोन्नति के ज़रिये से भरे जाएंगे।
राज्य सरकार इस बैठक में बुंदेलखंड और विंध्यक्षेत्र के नौ जिलों में पाइप पेयजल योजना को लागू कराने के प्रस्ताव को भी पास करेगी। इन सभी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 86 हजार करोड़ रुपये की शुरुआती आवश्यकता का अनुमान है। इसके बाद मंगलवार को इसके संचालन हेतु प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिलेगी।