सेवंथ पे कमीशन: जानिए लेटेस्ट खबर इस पोस्ट से

Seventh pay commission

सेवंथ पे कमीशन, भारत सरकार का सातवां सेंट्रल पे कमीशन है, जिसकी 25 सितम्बर 2013 मे घोषणा की गयी थी। भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट के संदर्भ, संरचना और इसकी समय-सीमा के संभावित समय-निर्धारण को अंतिम रूप देने के साथ 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। 7 वें वेतन आयोग को जानने से पहले आपको वेतन आयोग क बारे मे जानना ज़रूरी है। चलिए वेतन आयोग के बारे मे जानते है।

वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जो अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना मे बदलाव लाने के लिए सिफ़ारिशें करता है। यह प्रकिया भारत की आज़ादी से चली आ रहे है। इसका मुख्यालय दिल्ली मे है जाहा कार्य और भुगतान संरचना की समीक्षा करने के लिए एक नियमित आधार का प्रयोग करते है।

7 वे वेतन आयोग की लेटेस्ट न्यूज़

चलिए अब जानते है 7 वे वेतन आयोग की ताज़ा ख़बरे। इस आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों खुश है क्योंकि मोदी सरकार ने कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित भ्रम को दूर कर दिया है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लाभ पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफ़ारिशें को स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और सभी भारतीय सेवाओं के सदस्य शामिल हैं। जो कुछ संशोधन के अधीन हैं।

इसका मतलब है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 1 जनवरी 2016 से पहले थी, वे 7 वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें के बाद वेतन मैट्रिक्स में बदलाव देखेंगे।

डिफरेंस बिटवीन कर्ड एंड योगर्ट: आइए इस उलझन को दूर करते है

जुलाई 2016 के महीने में, एके माथुर ने सातवें वेतन आयोग का नेतृत्व किया था और इस पर एक रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 23.55% बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था। यदि यह 7 वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से अधिक लाभ होगा। भारत सरकार ने जनवरी 2017 तक इस 7 वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें को लागू करने को सोच रही है। उत्तर प्रदेश ने पहले से ही 7 वें वेतन आयोग को मंजूरी दे रखी है और यह  घोषणा भी की है कि इसे जनवरी 2017 तक लागू कर दिया जाएगा।

5 जुलाई 2019 को पेश किए गए केंद्रीय बजट के बाद, केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी 7 वें वेतन आयोग के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। यह खबर उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह महँगाई भत्ते (डरनेस अलाउंस) में वृद्धि से संबंधित है। पिछली बार जनवरी 2019 में, सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए को 3% तक बढ़ा दिया था। वित्तीय विशेषज्ञ अब डीए में 5% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

जानिए 7 वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें की कुछ मुख्य विशेषताएँ

सूत्रों के हिसाब से, 7 वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें की कई मुख्य विशेषताएँ  है। नीचे दिए गए अनुभाग को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि सरकार क्या क्या बदलाव ला रही है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन

प्रवेश स्तर पर एक नए अप्पोइंटेड हुए सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम वेतन रु 7000 से बढ़ाकर रु 18,000 प्रति माह कर दी गयी है एक नए भर्ती किए गए क्लास 1 अधिकारी के लिए, न्यूनतम वेतन रु 56,100 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन

वेतन आयोग यह भी चाहते है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन को बढ़ाकर रु 2.25 लाख प्रति माह कर दिया है। और अपेक्स स्केल के लिए रु 2.5 लाख प्रति माह बढ़ाने की सिफारिश भी की है।

पे मैट्रिक्स

ग्रेड पे स्ट्रक्चर में मौजूद कुछ कमियों को मध्य-नज़र रखते हुए, 7 वें वेतन आयोग ने एक नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश की है। जब सेवंथ पे कमीशन लागू हो जायेगा, तब सरकारी कर्मचारी का दर्जा ग्रेड पे से नहीं बल्कि नए वेतन मैट्रिक्स के स्तर से तय किया जाएगा।

नया पे स्ट्रक्चर

जब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पे मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में पता चला है, उनके पास ग्रेड और स्तरों के बारे में अनेक प्रश्न हैं। 7 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशासित नए वेतन स्ट्रक्चर में सभी स्तर शामिल हैं और किसी भी नए स्तर को पेश नहीं किया गया है।

महंगाई भत्ता (डरनेस अलाउंस)

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में महंगाई भत्ते को 2% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह माना गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस कदम से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ हो रहा है। यह बढ़ोतरी ज्यादातर केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर केंद्रित थी क्योंकि उनको कई ख़ामियाज़ा सबसे ज़्यादा उठाने पड़ते है। यह वृद्धि सीधे 7% हो गई है, 5% से।

तो यह थी लेटेस्ट न्यूज़ सेवंथ पे कमीशन के बारे मे। इस पोस्ट से आपको पे कमीशन के बारे मे जानकारी मिल गयी होगी।