बदायूँ:। जब कोई आम आदमी बिजली का बिल जमा नही कर पाता तो विभाग द्वारा तमाम तरह की कार्यवाही की जाती है,लेकिन जिले के सरकारी विभागों पर करोड़ों रूपए का बिजली बिल बकाया होने के बावजूद भी सिर्फ कार्यवाही के नाम पर एक नोटिस ही दिया जाता है।
इसी का नतीजा यह है की बदायूं में अलग अलग विभागों पर करीब 40 करोड़ रुपया का बिजली बिल बकाया हो गया है,लेकिन आम आदमी को कोरोना काल मे भी बिधुत बिल में कोई राहत नही दी गई।
बदायूँ जिले में सरकार की कार्यवाही सिर्फ आम लोगों पर ही होती है, बिजली विभाग आम लोगों के बिजली विल जमा ना करने पर उनके खिलाफ कनेक्शन काटने व एफआईआर करवाने और आरसी काटने की कार्यवाही तत्काल करता है। लेकिन सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का करोडो रुपया बकाया होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नही होती,सिर्फ अधिकारी लेबल की वार्ता में इसका निष्कर्ष निकालने के बारे में बातचीत ही होती है।
इसी का नतीजा है जिले के प्रमुख विभागों पर करोडो रुपया बिजली बिल का बकाया है लेकिन इन विभागों पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई,विधुत विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया जिले के प्रमुख विभागों पर करीब 40 करोड़ रुपया बकाया है जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग पर 15 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बकाया है।
इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग, स्वास्थ विभाग, जिला जेल पर भी लाखो रुपया बकाया है,इन सब विभागों के खिलाफ कार्यवाही के नाम पर सिर्फ नोटिस देकर शासन को आख्या दी जाती है लेकिन कोई कठोर कार्यवाही नही होती। इसी के चलते सालो साल विभाग बिजली का बिल जमा नही करते और उन पर करोडो रुपया बकाया हो जाता है।
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता वाईएस राघव का कहना है कि किस-किस विभाग पर कितना बकाया है यह बताना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जनपद में सरकारी विभागों पर लगभग 40 करोड़ रुपया विद्युत बिल का बकाया है, जिसमें से बेसिक शिक्षा विभाग पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। हमारे विभाग की तरफ से प्रतिमाह नोटिस भी दिया जाता है बिल जमा करने के लिए जिसकी प्रति भी शासन को भी भेजी जाती है,इसको लेकर उच्च अधिकारी भी वार्ता करते है।
वहीं बिजली बिल बकाये पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह राजपूत का कहना है कि 31 मार्च 18 तक का जो पेमेंट होना है वह विभाग से आना है, उसके बाद का पेमेंट पंचायती राज विभाग द्वारा होना है 31 मार्च 18 तक के बिल विद्युत विभाग से प्राप्त करके हमारे द्वारा भेज दिए गए हैं, वहां से बजट प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा, शेष बिल का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा।
रिपोर्ट:-नियाज़ी खान…